मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने अब ऐसे नियम बनाए हैं जिनसे फाइनल सेमेस्टर के लॉ स्टूडेंट्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) दे सकेंगे। यह लॉ ग्रेजुएट्स को प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पर एनरोल करने के लिए एक अहम कदम है [निलय राय बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य]।
BCI ने जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच को यह भी बताया कि अब से AIBE हर साल एक बार होने के बजाय साल में दो बार आयोजित किया जाएगा।
इसी को देखते हुए, कोर्ट ने ऐसे मामलों में कोर्ट के दखल की मांग वाली याचिका को निपटा दिया।
BCI ने पहले संकेत दिया था कि वह इस मुद्दे पर नियम बनाने की प्रक्रिया में है। यह सितंबर 2024 में मामले की सुनवाई के दौरान हुआ था।
उसी महीने हुई अगली सुनवाई में, कोर्ट ने BCI से यह भी कहा था कि वह फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स को उस साल नवंबर में होने वाले AIBE XIX के लिए रजिस्टर करने की अनुमति दे।
जब आज इस मामले की सुनवाई हुई, तो BCI के वकील ने कोर्ट को बताया कि उसने अब ऐसे नियम बना लिए हैं जो फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स को परीक्षा देने की अनुमति देते हैं।
BCI ने यह भी कहा कि इन नियमों के तहत AIBE साल में दो बार आयोजित किया जाएगा।
BCI के वकील ने कहा, "यह वह मामला है जहां (यह मांग की गई थी कि) आखिरी सेमेस्टर के छात्रों को AIBE में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। हमने नियम बना लिए हैं। प्रार्थनाओं का ध्यान रखा गया है। AIBE साल में कम से कम दो बार आयोजित किया जाएगा और आखिरी सेमेस्टर के छात्रों को AIBE में बैठने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे फाइनल (सेमेस्टर) परीक्षा पास कर लें।"
कोर्ट ने इस बात को रिकॉर्ड किया और याचिका को निपटा दिया।
आदेश में कहा गया, "याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि रिट याचिका का मकसद पूरा हो गया है। BCI ने पहले ही AIBE नियम 2026 बना लिए हैं।"
यह याचिका दिल्ली यूनिवर्सिटी के नौ फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स ने BCI के एक नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए दायर की थी, जिसमें उन्हें ग्रेजुएशन से पहले AIBE लिखने से रोक दिया गया था। भारतीय अदालतों में प्रैक्टिस करने के लिए AIBE पास करना अनिवार्य है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि BCI का फैसला संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ था, जिसमें कहा गया था कि जो छात्र लॉ स्कूल के फाइनल सेमेस्टर में पढ़ने के योग्य हैं, उन्हें AIBE देने की अनुमति दी जा सकती है।
उन्होंने अक्टूबर 2023 के तेलंगाना हाईकोर्ट के एक फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें BCI से संविधान पीठ की टिप्पणियों के आलोक में इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए कहा गया था।
यह तर्क दिया गया कि BCI द्वारा फाइनल सेमेस्टर के छात्रों को AIBE देने से रोकने से उन छात्रों के बीच मनमाना वर्गीकरण होता है जिनके विश्वविद्यालयों ने परिणाम घोषित कर दिए हैं और जिनके विश्वविद्यालयों ने नहीं किए हैं।
इसलिए, उन्होंने संबंधित नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की, साथ ही परीक्षा देने की अनुमति देने का निर्देश भी मांगा, ताकि वे अपने प्रोफेशनल करियर में कीमती समय बर्बाद न करें। यह याचिका एडवोकेट ए वेलन के ज़रिए दायर की गई थी।
खास बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स को बार एग्जाम देने की इजाज़त देने का सुझाव तब के एमिकस क्यूरी केवी विश्वनाथन (जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं) ने दिया था
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