सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में द हिंदू के पत्रकार महेश लांगा को अंतरिम ज़मानत दे दी।
ज़मानत की शर्त के तौर पर, चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने लांगा को उनके खिलाफ़ लगे आरोपों के बारे में कोई भी आर्टिकल लिखने से रोक दिया।
इसने स्पेशल कोर्ट को मनी लॉन्ड्रिंग केस का ट्रायल रोज़ाना करने का भी आदेश दिया ताकि ट्रायल में बचे हुए नौ गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जा सकें।
लांगा को ट्रायल में पूरा सहयोग करने का निर्देश देते हुए, इसने साफ़ किया कि वह अपनी रद्द करने की याचिका के पेंडिंग होने के आधार पर कोई रोक नहीं मांगेंगे।
कोर्ट ने आदेश दिया, "एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऊपर बताई गई शर्तों के पालन पर एक स्टेटस रिपोर्ट दे," और लांगा की याचिका को 06 जनवरी, 2026 को विचार के लिए लिस्ट किया।
लांगा को पिछले साल गुजरात पुलिस ने गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) फ्रॉड के आरोपों वाले एक केस में गिरफ्तार किया था। बाद में उन पर दूसरे केस भी दर्ज किए गए। बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी दखल दिया और उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज किया।
आज, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मनी लॉन्ड्रिंग केस में ज़मानत की मांग वाली अर्जी में लांगा की तरफ से पेश हुए। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अर्जी का कड़ा विरोध किया।
उन्होंने कहा, "एक पत्रकार पैसे वसूलता हुआ पाया गया है। हम एक और काउंटर फाइल करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मैं कुछ छाप दूंगा।"
हालांकि, सिब्बल ने कहा,
"मैंने उनके जवाब का काउंटर फाइल कर दिया है। अब वे एक और काउंटर फाइल करना चाहते हैं। आपको क्या हक है? वे 68 करोड़ का फ्रॉड कहते हैं और यह 68 लाख भी नहीं है।"
सिब्बल ने यह भी कहा कि इस मामले में कोई चार्जशीट फाइल नहीं की गई है, जो PMLA केस का आधार है।
सिब्बल ने दलील दी, "यह कहना कि मैं गवाहों को प्रभावित कर रहा हूं, चौंकाने वाला है। मैंने सभी FIR की डिटेल्स बता दी हैं। यह बहुत-बहुत परेशान करने वाला है। अक्टूबर 2024 से मैं किस जुर्म के लिए जेल में हूं। यह मर्डर नहीं है!"
सिब्बल ने यह भी आरोप लगाया कि लांगा को कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए हैं।
उन्होंने कहा, "कोई सप्लीमेंट्री कंप्लेंट नहीं है। मुझे इस एक करोड़ के डॉक्यूमेंट्स दे दो। आप दोनों तरफ से नहीं रह सकते।"
यह देखते हुए कि ट्रायल में सिर्फ नौ गवाहों से पूछताछ होनी बाकी है, कोर्ट ने लांगा को अंतरिम बेल दे दी। कोर्ट के ऑर्डर पास करने के तुरंत बाद, सिब्बल और मेहता के बीच कहासुनी हो गई।
लांगा के खिलाफ आरोपों का जिक्र करते हुए, मेहता ने कहा कि पत्रकार पैसे वसूल रहा था। जवाब में, सिब्बल ने कहा,
"इंडस्ट्रियलिस्ट पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं...!"
हालांकि, मेहता ने कहा कि इस केस के पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था।
"हम यहां सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल हैं और यहां कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है।"
जवाब में, सिब्बल ने कहा,
"क्या आप कह रहे हैं कि हम प्रोफ़ेशनल नहीं हैं?"
इस बहस के बीच, CJI ने कहा कि ट्रायल में देरी नहीं होनी चाहिए।
CJI कांत ने कहा, "उन्हें एक पत्रकार वगैरह के तौर पर अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।"
सिब्बल ने कहा कि ऐसे किसी भी उल्लंघन के लिए ज़मानत कैंसिल की जा सकती है।
इससे पहले, गुजरात हाईकोर्ट ने 31 जुलाई को लांगा को ज़मानत देने से मना कर दिया था।
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