इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ट्रायल कोर्ट के उस फैसले में दखल देने से मना कर दिया जिसमें एक आदमी को समन भेजा गया था। उस आदमी पर आरोप था कि उसने अपनी पूर्व पत्नी द्वारा शुरू किए गए चाइल्ड मेंटेनेंस केस में जाली बैंक स्टेटमेंट फाइल किए थे।
जस्टिस विक्रम डी चौहान ने पाया कि विवादित डॉक्यूमेंट में जो एंट्रीज़ गायब थीं, उनका पूर्व पत्नी के मेंटेनेंस क्लेम पर अहम असर पड़ता।
बेंच ने कहा कि आरोपी को यह बताना चाहिए था कि डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल स्टेटमेंट की कुछ ही एंट्रीज़ थीं।
कोर्ट ने फैसला सुनाया, “विवादित डॉक्यूमेंट में बैंक के अकाउंट स्टेटमेंट की सभी एंट्रीज़ नहीं थीं और कुछ एंट्रीज़ मेंटेनेंस कोर्ट के सामने नहीं रखी गईं, लेकिन विवादित डॉक्यूमेंट को ICICI बैंक के डिटेल्ड स्टेटमेंट के तौर पर पेश किया गया था और विवादित डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई बयान नहीं था कि विवादित डॉक्यूमेंट में बैंक के अकाउंट के ओरिजिनल स्टेटमेंट के कुछ हिस्से हैं, इसलिए पहली नज़र में यह डॉक्यूमेंट एप्लीकेंट द्वारा बनाया गया एक झूठा डॉक्यूमेंट था।”
इस तरह, उसने गुड़गांव में एक एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल कार्रवाई को रद्द करने से मना कर दिया।
8 दिसंबर के फैसले में, जस्टिस चौहान ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि केस करने वालों को न्यायिक प्रक्रिया की ईमानदारी बनाए रखने के लिए कोर्ट के सामने सही जानकारी देनी चाहिए।
कोर्ट ने कहा, “फर्जी डॉक्यूमेंट फाइल करना इस सिद्धांत पर सीधा हमला है। यह कोर्ट को धोखा देकर झूठी सच्चाई को सच मानकर न्याय के रास्ते को बिगाड़ने की कोशिश है। कोर्ट के सामने फर्जी डॉक्यूमेंट फाइल करने से गलत फायदा मिलता है और कोर्ट के बराबर मौके को बिगाड़ता है, जिसे बनाए रखना कोर्ट का फर्ज है। किसी भी कोर्ट के सामने फर्जी डॉक्यूमेंट पेश करने की कोई भी कोशिश कानून की शान का अपमान मानी जाएगी।”
किसी भी कोर्ट में जाली डॉक्यूमेंट पेश करने की कोई भी कोशिश कानून की शान का अपमान मानी जाएगी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
कोर्ट के सामने आए केस में, कपल ने 2004 में शादी की थी और उनका एक बेटा है। वे 2006 में अलग हो गए और एक साल बाद तलाक के ऑर्डर से उनकी शादी खत्म हो गई। फिर पत्नी ने अपने बेटे को ₹15,000 मेंटेनेंस देने के लिए कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर (CrPC) के सेक्शन 125 के तहत कोर्ट में अर्जी दी।
2019 में, एक ट्रायल कोर्ट ने पति को पिछले तीन साल का इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक अकाउंट डिटेल्स, फिक्स्ड डिपॉजिट या बॉन्ड और दूसरी चल संपत्ति और सैलरी स्लिप जमा करने का निर्देश दिया। निर्देश का पालन करते हुए, पति ने बैंक स्टेटमेंट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स फाइल किए। इसे ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने उसे बच्चे के बालिग होने तक ₹15,000 मेंटेनेंस देने का आदेश दिया।
कार्रवाई के पेंडिंग रहने के दौरान, पत्नी ने पति के खिलाफ बैंक स्टेटमेंट में जालसाजी करने का क्रिमिनल केस दर्ज कराया। जांच के बाद, पुलिस ने पति के खिलाफ चार्जशीट दायर की। इसके बाद नोएडा की एक कोर्ट ने उन्हें इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 466 (कोर्ट या पब्लिक रजिस्टर के रिकॉर्ड की जालसाजी, वगैरह) के तहत समन भेजा।
समन ऑर्डर को चैलेंज करने वाली पिटीशन में, पति ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट में उनके द्वारा फाइल किए गए डॉक्यूमेंट्स सिर्फ अकाउंट स्टेटमेंट के कुछ हिस्से थे। यह भी कहा गया कि किसी को कोई गलत फायदा या नुकसान नहीं हुआ क्योंकि सेक्शन 125 की प्रोसिडिंग्स बेटे के फेवर में थीं।
हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को यह नहीं बताया गया था कि सिर्फ सैलरी अकाउंट के कुछ हिस्से जमा किए गए थे।
पिटीशन खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, “FIR और आरोपों के सपोर्ट में मौजूद मटीरियल, ऊपर बताए गए फैक्ट्स, हालात और वजहों को देखते हुए, एप्लीकेंट के खिलाफ समन जारी करने का एक प्राइमा फेसी केस बनाते हैं।”
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