सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कांग्रेस नेता और कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से 2023 के चुनाव को चुनौती दी गई है [के शंकरा बनाम सिद्धारमैया]।
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने आज इस मामले में नोटिस जारी किया और सिद्धारमैया से याचिका पर जवाब मांगा।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस साल अप्रैल में इस याचिका को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता, वरुणा निर्वाचन क्षेत्र के वोटर के शंकरा ने यह आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी कि 2023 में राज्य चुनावों के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) पार्टी के मैनिफेस्टो में की गई पांच चुनावी गारंटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत रिश्वत और भ्रष्ट काम है।
शंकरा ने आगे कहा कि चूंकि मैनिफेस्टो सिद्धारमैया की सहमति से जारी किया गया था, इसलिए उन्होंने भी भ्रष्ट काम किए।
इसलिए, याचिकाकर्ता ने कोर्ट से सिद्धारमैया का चुनाव रद्द करने और उन्हें छह साल के लिए चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की।
अप्रैल में, जस्टिस सुनील दत्त यादव ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि चुनावी गारंटी भ्रष्ट काम नहीं हो सकती।
जस्टिस यादव ने चुनाव याचिका को जिस 'लापरवाह तरीके' से तैयार किया गया था, उसकी भी आलोचना की। इस बारे में, कोर्ट ने कहा कि पिटीशन में पैराग्राफ की नंबरिंग में अंतर था, जब साथ में दिए गए वेरिफिकेशन एफिडेविट से तुलना की गई, और राज्य के चीफ सेक्रेटरी का नाम गलत लिखा गया था।
हाईकोर्ट ने अपने अप्रैल के फैसले में कहा, "ये उदाहरण सिर्फ उदाहरण हैं, पूरे नहीं हैं और इससे पता चलता है कि चुनावी विवाद को ड्राफ्ट करने में बहुत लापरवाही बरती गई।"
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