न्यायालय ने कहा कि इस तरह की पोस्ट को अग्रेषित करने पर वैमनस्य फैलाने का अपराध हो सकता है, लेकिन इससे भारत की संप्रभुता और एकता को खतरा पैदा करने का अपराध नहीं होगा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति को जमानत दे दी, जिस पर सोशल मीडिया पर "पाकिस्तान जिंदाबाद" कहने वाली पोस्ट को फॉरवर्ड करने का आरोप था, साथ ही यह भी कहा कि यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 के तहत भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने के अपराध को आकर्षित नहीं करेगा [साजिद चौधरी बनाम यूपी राज्य]।
न्यायमूर्ति संतोष राय ने कहा कि धारा 152, बीएनएस के तहत अपराध के लिए अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने या भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने का स्पष्ट इरादा होना चाहिए।
न्यायालय ने कहा कि किसी विदेशी देश का समर्थन करने वाली पोस्ट को फॉरवर्ड करने से नागरिकों में गुस्सा या वैमनस्य पैदा हो सकता है, लेकिन इससे देश की एकता को कोई खतरा नहीं है।
उच्च न्यायालय ने 25 सितंबर के अपने आदेश में कहा, "किसी देश का समर्थन करने वाला संदेश पोस्ट करने मात्र से भारत के नागरिकों में गुस्सा या वैमनस्य पैदा हो सकता है और यह धारा 196 बीएनएस के तहत भी दंडनीय हो सकता है, जिसके लिए सात साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से धारा 152 बीएनएस के तहत यह दंडनीय नहीं होगा।"
अदालत साजिद चौधरी नामक व्यक्ति की ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे इसी साल 13 मई को गिरफ़्तार किया गया था। उस पर पाकिस्तान समर्थक पोस्ट फ़ॉरवर्ड करने का आरोप था।
उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसे व्यापक रूप से भारतीय दंड संहिता के तहत राजद्रोह के अपराध का स्थान लेने वाला प्रावधान माना जाता है।
चौधरी ने तर्क दिया कि उसे झूठा फंसाया गया है और सिर्फ़ पोस्ट फ़ॉरवर्ड करना राजद्रोह या भारत की संप्रभुता के लिए ख़तरा नहीं है।
राज्य सरकार ने ज़मानत देने का विरोध करते हुए तर्क दिया कि चौधरी एक अलगाववादी है। उसने तर्क दिया कि चौधरी ने पहले भी इसी तरह के कृत्य किए हैं, जो किसी विदेशी राष्ट्र का जानबूझकर समर्थन करने के इरादे को दर्शाता है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि चौधरी ने एक पाकिस्तानी उपयोगकर्ता द्वारा अपलोड की गई फ़ेसबुक पोस्ट पर टिप्पणी की थी, जिसमें लिखा था, "कामरान भट्टी, मुझे आप पर गर्व है, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।"
हालाँकि, अदालत ने अंततः चौधरी को ज़मानत देने का फ़ैसला किया, क्योंकि उसे इस बात पर संदेह था कि क्या उसके कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 152 के तहत अपराध के दायरे में आ सकते हैं।
इसने कहा कि राज्य ने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया है जिससे पता चले कि चौधरी ने भारत की अखंडता और संप्रभुता के विरुद्ध कोई बयान दिया हो।
न्यायालय ने आगाह किया कि बीएनएस की धारा 152 लागू करने से पहले उचित सावधानी बरतनी होगी। न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संकीर्ण रूप से नहीं समझा जाना चाहिए, जब तक कि बोले या लिखे गए शब्द वास्तव में किसी देश की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित न करें या अलगाववाद को बढ़ावा न दें। इस संबंध में, उच्च न्यायालय ने इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों का भी उल्लेख किया।
उच्च न्यायालय ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट के संबंध में मामला दर्ज करने से पहले, उस पर एक विवेकशील व्यक्ति के रूप में विचार किया जाना चाहिए और निर्णय विवेकशील, दृढ़-चित्त, दृढ़ और साहसी व्यक्तियों के मानकों पर आधारित होना चाहिए, न कि कमज़ोर और अस्थिर मन वाले लोगों के मानकों पर।"
इसके अलावा, न्यायालय ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि चौधरी मई से जेल में हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कब पूरा होगा, इसकी कोई निश्चितता नहीं है, और जेलों में भीड़भाड़ का मुद्दा भी।
न्यायालय ने उन्हें विभिन्न शर्तों पर जमानत प्रदान की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करें और अपने खिलाफ मुकदमे में विधिवत उपस्थित हों।
आवेदक की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार पांडे और आलोक सिंह उपस्थित हुए।
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