राजधानी में करीब 26000 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) मालिक पिछले कई महीनों से सब्सिडी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। परिवहन विभाग में 42.5 करोड़ से अधिक के सब्सिडी के आवेदन लंबित हैं।अधिकारियों का कहना है कि देरी का मुख्य कारण नई ईवी पॉलिसी के फाइनलाइजेशन में हुई लंबी देरी है। पुरानी पॉलिसी को आगे तो बढ़ाया गया, लेकिन नई पॉलिसी अभी तक तैयार नहीं हो सकी है।
अधिकारियों ने बताया कि बीते 10 माह में 26000 के करीब आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन केवल कुछ ही का निपटारा किया जा सका है। अगस्त 2023 में पुरानी पॉलिसी समाप्त होने के बाद ईवी सब्सिडी देने को लेकर काम धीमी गति से चली। मौजूदा समय में पुरानी पॉलिसी को मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है।
परिवहन विभाग की ओर से नई ईवी पॉलिसी तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि इसे अगले साल मार्च तक लागू किया जा सकता है। वहीं पुरानी पॉलिसी के तहत सब्सिडी के लंबित आवेदन की जांच भी की जा रही है। अगस्त 2020 में लॉन्च की गई दिल्ली ईवी पॉलिसी दिल्ली सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी पहलों में से एक रही है। इस पॉलिसी के तहत दोपहिया वाहनों के लिए 30,000 तक और चारपहिया वाहनों के लिए 1.5 लाख तक की खरीद प्रोत्साहन राशि के साथ पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट दी जाती थी। इससे दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया और 2024 में नई वाहन पंजीकरण का 8 फीसदी से अधिक हिस्सा ईवी बना। 2023 में तीन साल की पॉलिसी अवधि समाप्त होने के बाद, नई पॉलिसी तैयार करने का काम शुरू हुआ।
बनाई गई है तकनीकी समितिपरिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में सब्सिडी भुगतान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए तकनीकी समिति बनाई गई है, जो नई पॉलिसी के तहत पात्र वाहनों की समीक्षा करेगी। समिति बैटरी रेंज, ऊर्जा दक्षता और प्रदर्शन जैसे मानकों के आधार पर वाहनों को मंजूरी सूची में शामिल करेगी। इसके अलावा, एक नया डिजिटल सब्सिडी सत्यापन प्रणाली भी शुरू की जाएगी, जो राष्ट्रीय वाहन पोर्टल वाहन से जुड़ी होगी और मैनुअल त्रुटियों व देरी को कम करेगी।
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