मुंबई। महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के लिए बनाई गई सात सदस्यीय समिति में विवाद सामने आया है। रिटायर्ड बॉम्बे हाईकोर्ट जज जस्टिस आरसी चव्हाण ने 19 सितंबर को समिति से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने समिति के कामकाज के तरीके और लोगों से राय लेने के लिए तैयार की जा रही प्रश्नावली की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई।
चव्हाण के मुताबिक बैठक में सदस्यों के सुझावों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई और अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई द्वारा पहले से तैयार प्रश्नावली को आगे बढ़ाया गया। उन्होंने बैठक में एक गैर-सदस्य की मौजूदगी पर भी सवाल उठाया।
महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई में जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि समिति की रिपोर्ट के बाद UCC को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा और सरकार इसे आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र में पेश करने की तैयारी कर रही है।
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