नई दिल्ली। अगर मोबाइल फोन पर जीएसटी घटाने की मांग मंजूर होती है, तो स्मार्टफोन खरीदने वालों को आने वाले समय में बड़ी राहत मिल सकती है। इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भेजकर मोबाइल फोन पर मौजूदा 18% GST को घटाकर 5% करने की मांग की है।
मोबाइल उद्योग का तर्क है कि कम जीएसटी से स्मार्टफोन की कीमतों पर दबाव घटेगा और ज्यादा उपभोक्ता औपचारिक बाजार से फोन खरीद सकेंगे। खासतौर पर बजट और मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट में इसका असर दिखाई दे सकता है। हालांकि, GST दर घटने का पूरा फायदा ग्राहक तक कितनी मात्रा में पहुंचेगा, यह कंपनियों की कीमत तय करने की नीति पर भी निर्भर करेगा।
ICEA का कहना है कि मोबाइल फोन अब विलासिता की वस्तु नहीं, बल्कि डिजिटल कनेक्टिविटी और रोजमर्रा की जरूरत का हिस्सा बन चुका है। देश में डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, सरकारी सेवाओं और डिजिटल कारोबार के विस्तार के साथ स्मार्टफोन की भूमिका लगातार बढ़ी है।
यदि सरकार यह प्रस्ताव स्वीकार करती है, तो इसका असर केवल मोबाइल की खुदरा कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे स्मार्टफोन की पहुंच बढ़ने, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार को गति मिलने और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
अब निगाहें वित्त मंत्रालय के फैसले पर हैं—क्या सरकार मोबाइल उपभोक्ताओं को GST में इतनी बड़ी कटौती का तोहफा देगी?
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