नई दिल्ली । बौद्धिक प्रतिकार
देशभर के हाईकोर्ट में 65 लाख से अधिक मामले लंबित होना न्याय व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती को रेखांकित करता है। इनमें ऐसे मामले भी हैं जिनमें पक्षकार वर्षों से फैसले का इंतजार कर रहे हैं। किसी के लिए यह संपत्ति का विवाद है, किसी के लिए नौकरी और पेंशन का मामला, तो कई मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार जैसे सवाल जुड़े होते हैं।
मामलों का बढ़ता बोझ केवल अदालतों तक सीमित समस्या नहीं है। लंबित मुकदमों का सीधा असर उन लोगों पर पड़ता है जो अपने अधिकारों के लिए न्यायिक प्रक्रिया में पहुंचे हैं। लंबे समय तक मामला चलने से आर्थिक खर्च बढ़ता है और पक्षकारों को लगातार अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
हालांकि लंबित मामलों की संख्या को केवल न्यायाधीशों की कमी से जोड़ना पूरी तस्वीर नहीं बताता। सरकारी मुकदमों की बड़ी संख्या, बार-बार स्थगन, जांच और रिकॉर्ड में देरी तथा प्रक्रियागत जटिलताएं भी मुकदमों के निपटारे की गति को प्रभावित करती हैं।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब न्याय पाने में वर्षों लग जाएं तो आम नागरिक के लिए न्याय की वास्तविक पहुंच कितनी प्रभावी रह जाती है? हाईकोर्ट में लंबित 65 लाख से ज्यादा मामलों का आंकड़ा तेज सुनवाई, पर्याप्त न्यायिक क्षमता और अनावश्यक देरी रोकने वाली व्यवस्था की जरूरत को सामने रखता है।
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