श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। विधानसभा के मौजूदा समीकरणों के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से कांग्रेस को सरकार में शामिल होने का एक और संकेत मिलने की चर्चा है। हालांकि, अंतिम फैसला दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच सहमति बनने के बाद ही होगा।
जम्मू-कश्मीर में मंत्रिपरिषद का आकार संविधान के तहत विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। 90 सदस्यीय विधानसभा के लिहाज से मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 14 सदस्य मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं। वर्तमान में मंत्रिमंडल में कई पद पहले से भरे हुए हैं, इसलिए विस्तार की स्थिति में सीमित संख्या में नए चेहरों को जगह मिलने की संभावना है।
कांग्रेस और नेकां के बीच विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन हुआ था। चुनाव परिणाम के बाद नेकां ने सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस सरकार से बाहर रहकर समर्थन देती रही। यही वजह है कि मंत्रिमंडल में कांग्रेस की संभावित भागीदारी को लेकर समय-समय पर राजनीतिक चर्चाएं उठती रही हैं।
सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिमंडल विस्तार केवल संख्या का मामला नहीं होगा। जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के बीच प्रतिनिधित्व, पार्टी के भीतर वरिष्ठता और आगामी राजनीतिक रणनीति भी महत्वपूर्ण होगी। कांग्रेस के सरकार में शामिल होने की स्थिति में गठबंधन की राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है।
फिलहाल दोनों दलों की ओर से विस्तार को लेकर कोई अंतिम औपचारिक घोषणा सामने नहीं आई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उमर अब्दुल्ला कांग्रेस को सरकार में हिस्सेदारी देकर गठबंधन को मजबूत करेंगे या दोनों दल फिलहाल मौजूदा व्यवस्था को ही जारी रखेंगे?
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