नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए कर हस्तांतरण (Tax Devolution) की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1 लाख 9 हजार 19 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस राशि का उद्देश्य राज्यों को विकास कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं और पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह अतिरिक्त किस्त राज्यों की नकदी जरूरतों को पूरा करने, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाने और सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च बढ़ाने में मदद करेगी।
प्रमुख उद्देश्य
राज्यों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना।
विकास एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति देना।
सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराना।
पूंजीगत व्यय और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।
क्या होता है कर हस्तांतरण?
कर हस्तांतरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत केंद्र सरकार, वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, केंद्रीय करों में राज्यों का निर्धारित हिस्सा उन्हें उपलब्ध कराती है। इससे राज्यों को अपने विकास कार्यों और प्रशासनिक खर्चों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन मिलते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि अतिरिक्त किस्त जारी होने से राज्यों को चालू वित्त वर्ष में योजनाओं के क्रियान्वयन, बुनियादी ढांचे के निर्माण और स्थानीय विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में सहायता मिलेगी।
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