सहारनपुर।
में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए मदरसों, मस्जिदों और मजारों से जुड़े 11 मामलों में नोटिस जारी किए हैं। संबंधित पक्षों को 13 जुलाई तक अपना जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया है।
प्रशासन के अनुसार, जांच में कुछ धार्मिक स्थलों और संस्थानों के सरकारी भूमि पर होने की आशंका सामने आने के बाद राजस्व अभिलेखों की समीक्षा की गई। इसके आधार पर कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही संबंधित मामलों में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं।
अधिकारियों का कहना है कि सभी मामलों की सुनवाई राजस्व और न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप की जाएगी। यदि जांच में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा सिद्ध होता है, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।
यह कार्रवाई किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण के मामलों की जांच का हिस्सा है। अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा। इसलिए जांच पूरी होने से पहले किसी भी पक्ष को दोषी मानना उचित नहीं है।
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