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भोपाल। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में मुख्य अभियंता के रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया फिलहाल टाल दी गई है। विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) ने अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली (एसीआर) और विभागीय जांच से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल के निर्देश दिए हैं।
सूत्रों के अनुसार, इस बार केवल गोपनीय रिपोर्ट में दी गई 'उत्कृष्ट' (Outstanding) ग्रेडिंग को आधार मानकर पदोन्नति नहीं दी जाएगी। जिन अधिकारियों को उत्कृष्ट ग्रेड मिला है, उनके अभिलेखों में यह स्पष्ट दर्ज होना अनिवार्य होगा कि उन्हें यह मूल्यांकन किस विशेष उपलब्धि, उल्लेखनीय परियोजना या उत्कृष्ट कार्य के आधार पर दिया गया।
विभागीय जांच, लंबित अनुशासनात्मक प्रकरण, शिकायतें और सेवा रिकॉर्ड भी पदोन्नति के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जिन अधिकारियों के विरुद्ध जांच लंबित है या जिनकी गोपनीय रिपोर्ट में विसंगतियां पाई जाएंगी, उनके मामलों पर अलग से विचार किया जाएगा।
लोक निर्माण विभाग में लंबे समय से मुख्य अभियंताओं के कई पद रिक्त हैं, जिससे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के प्रशासनिक निर्णय प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में पदोन्नति प्रक्रिया में हुई देरी से विभागीय कार्यप्रणाली पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।
विभाग का कहना है कि इस बार पदोन्नति प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार के विवाद या कानूनी चुनौती की स्थिति उत्पन्न न हो। अधिकारियों के सेवा अभिलेख, गोपनीय प्रतिवेदन और विभागीय जांच संबंधी सभी दस्तावेजों की विस्तृत जांच के बाद ही अंतिम पदोन्नति सूची जारी की जाएगी।
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