उज्जैन ।बौद्धिक प्रतिकार
महाकाल मंदिर पार्किंग की आरक्षित जमीन निजी बताकर बेचने के आरोप, भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय घिरे
उज्जैन में महाकाल मंदिर क्षेत्र की सरकारी जमीन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि महाकाल मंदिर की पार्किंग के लिए आरक्षित सरकारी भूमि को निजी जमीन बताकर भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय की कंपनी को बेच दिया गया। मामले ने अब राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है।
जानकारी के मुताबिक करीब 45 हजार वर्गफीट जमीन का सौदा लगभग 3.82 करोड़ रुपये में किया गया। आरोप यह भी है कि जिस जमीन को सरकारी रिकॉर्ड में सार्वजनिक उपयोग और पार्किंग के लिए आरक्षित बताया गया था, उसे कृषि भूमि दिखाकर रजिस्ट्री कराई गई। इससे करोड़ों रुपये की स्टाम्प ड्यूटी चोरी होने की बात भी सामने आ रही है।
होटल प्रोजेक्ट की तैयारी, सवालों के घेरे में पूरा सौदा
सूत्रों के अनुसार अब उसी जमीन पर पांच सितारा होटल प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही है। इसे लेकर स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए हैं कि आखिर महाकाल क्षेत्र की महत्वपूर्ण जमीन निजी हाथों में कैसे चली गई?
मामले की शिकायत ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त और हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पूरे प्रकरण में नियमों को दरकिनार कर प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाया गया।
विपक्ष का हमला, प्रशासन पर चुप्पी के आरोप
विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा है। आरोप लगाया जा रहा है कि धार्मिक और सार्वजनिक महत्व की जमीनों को भी अब “सेटिंग” के जरिए निजी कारोबार में बदला जा रहा है।
हालांकि अब तक भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय या संबंधित पक्ष की ओर से इन आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रशासनिक स्तर पर भी जांच को लेकर स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई।
जनता पूछ रही- महाकाल की जमीन भी सुरक्षित नहीं?
महाकाल लोक और मंदिर क्षेत्र के विकास के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन अब अगर पार्किंग जैसी मूलभूत सुविधा के लिए आरक्षित जमीन पर ही सवाल उठने लगें, तो यह पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।
उज्जैन में अब चर्चा यही है—
क्या महाकाल कॉरिडोर आस्था का केंद्र बनेगा या फिर जमीन कारोबार का नया हॉटस्पॉट?
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