चंडीगढ़ ।बौद्धिक प्रतिकार
अदालत की फटकार के बाद तेज हुई कार्रवाई, छात्रवृत्ति योजना में बड़े स्तर पर गड़बड़ी के आरोप
पंजाब के चर्चित स्कॉलरशिप घोटाले में हाई कोर्ट की सख्ती के बाद बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है। राज्य सरकार ने 304 करोड़ रुपये के कथित गबन मामले में 6 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। मामला छात्रवृत्ति योजना में भारी वित्तीय अनियमितताओं और फर्जीवाड़े से जुड़ा बताया जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान जांच की धीमी रफ्तार और कार्रवाई में देरी पर नाराजगी जताई थी। अदालत की फटकार के बाद सरकार और जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
जांच में आरोप है कि छात्रवृत्ति योजना के तहत जारी राशि में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं। कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज, गलत लाभार्थियों और संदिग्ध भुगतान के जरिए करोड़ों रुपये का गबन किया गया।
सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियां अब वित्तीय रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और विभागीय फाइलों की गहन जांच कर रही हैं। मामले में कई निजी संस्थानों और अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।
राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगाए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला सिर्फ आर्थिक अनियमितता नहीं, बल्कि गरीब और जरूरतमंद छात्रों के अधिकारों से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। आने वाले दिनों में जांच का दायरा और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
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