Bihar की राजधानी Patna स्थित मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री Samrat Choudhary की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, पटना मेट्रो के लिए फंड, नए एम्बुलेंस और रोजगार से जुड़े बड़े फैसले शामिल हैं।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत
वित्त विभाग के अनुसार, सातवें वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता/राहत 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी।
वहीं पांचवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA 474% से बढ़ाकर 483% करने की मंजूरी दी गई है।
पटना मेट्रो परियोजना को बड़ी मंजूरी
Patna Metro के कॉरिडोर-1 और कॉरिडोर-2 के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु ₹768.12 करोड़ की राज्यांश राशि की प्रशासनिक स्वीकृति और विमुक्ति को मंजूरी दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग को 121 नए एम्बुलेंस
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में मरीजों की सुविधा हेतु 121 नए ALS और BLS एम्बुलेंस खरीदने के लिए ₹42.50 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
रोजगार और उद्योग को बढ़ावा
कैबिनेट ने “मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना” का नाम बदलकर “मुख्यमंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्लस्टर विकास योजना” करने की मंजूरी दी है। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों में कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) स्थापित किए जाएंगे।
Fatuha में मेसर्स पाटलिपुत्रा डेयरी प्रोजेक्ट के तहत फुल क्रीम मिल्क, टोंड मिल्क, दही, छाछ और मक्खन उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए ₹97.17 करोड़ के निजी निवेश को मंजूरी मिली है। इस परियोजना से करीब 170 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।
पांच जिलों में नए पुलिस पद
गृह विभाग ने अपराध और साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील माने जाने वाले पांच जिलों—Motihari (पूर्वी चंपारण), Samastipur, Madhubani, Hajipur (वैशाली) और Siwan—में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के पांच नए पद सृजित करने को मंजूरी दी है।
नगरपालिका योजना सेवा में नई वेतन संरचना
बिहार नगरपालिका योजना सेवा संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए नई वेतन संरचना लागू करने का फैसला लिया गया है। सहायक नगरपालिका योजना पदाधिकारी को लेवल-6 और नगरपालिका योजना पदाधिकारी को लेवल-7 वेतनमान देने की मंजूरी दी गई है।
निवेश प्रोत्साहन नीति की अवधि बढ़ी
राज्य सरकार ने “बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIIPP), 2025” की अवधि 30 जून 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही निवेश परियोजनाओं के लिए नए माइलेज स्टोन तय किए गए हैं और BIADA द्वारा भूमि आवंटन की अवधि 30 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे निवेश और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
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