भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने तबादला नीति को लेकर अहम संकेत दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि 12 मई के बाद तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाया जा सकता है। साथ ही कर्मचारियों को 15 जून तक आवेदन करने का अवसर मिलेगा।
बैठक में मुख्यमंत्री ने खुद अधिकारियों से नीति की स्थिति पर जानकारी ली। बताया गया कि मसौदा तैयार है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर चर्चा जारी है। संकेत हैं कि अगली कैबिनेट बैठक में इस नीति को औपचारिक रूप दिया जा सकता है, ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके।
नई व्यवस्था में विभागीय मंत्रियों को अंतर-जिला तबादलों की छूट मिलेगी, जबकि जिला स्तर पर प्रभारी मंत्रियों को अधिकार दिए जाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन अनुशंसा की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला लेते हुए राज्य स्तरीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है। इस बोर्ड की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे और इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी व विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह बोर्ड सरकार और व्यापारियों के बीच समन्वय का काम करेगा और जल्द ही अपना काम शुरू करेगा।
इसके साथ ही राज्य में विकास कार्यों को गति देने के लिए हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
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