सर्वोच्च न्यायालय ने कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारण से संबंधित एक याचिका पर केंद्र और अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने केंद्र सरकार, विदेश व्यापार महानिदेशालय तथा कृषि लागत और मूल्य आयोग को नोटिस जारी किया। याचिका में एमएसपी निर्धारण करते समय राज्य-विशिष्ट खेती लागत को अधिक महत्व देने का आग्रह किया गया है।
न्यायालय ने कहा कि एमएसपी निर्धारण में कई जटिल आर्थिक पहलू शामिल हैं, जिनमें राज्यों में भूमि और पूंजी लागत में भिन्नता भी शामिल है। न्यायालय ने कहा कि एक समान नीति संभव नहीं हो सकती है और याचिका में आर्थिक नीति में संशोधन की मांग की गई है। याचिका में एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें लागत और 50 प्रतिशत लाभ के आधार पर एमएसपी की सिफारिश की गई थी।
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