मध्य प्रदेश में राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। महिला आरक्षण बिल को लेकर लोकसभा में हुए गतिरोध के बाद राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार अब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि इस मुद्दे पर एक दिन का स्पेशल सत्र आयोजित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य इस विषय को जनता के बीच ले जाकर विपक्ष, खासकर कांग्रेस को घेरना बताया जा रहा है।
बताया गया है कि 19 अप्रैल को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने साफ किया कि महिला आरक्षण जैसे अहम मुद्दे पर राज्य सरकार अपनी स्पष्ट भूमिका सामने रखेगी। इसके जरिए बीजेपी कांग्रेस के रुख को राजनीतिक तौर पर उजागर करने की रणनीति बना रही है।
इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आने वाले दिनों में यह विशेष सत्र सियासी बहस और आरोप-प्रत्यारोप का केंद्र बन सकता है।
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