असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा है कि राज्य पुलिस कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के मामले में अपना काम कर रही है। यह मामला मुख्यमंत्री की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है, जिसमें कई पासपोर्ट रखने और विदेशी संपत्तियों के स्वामित्व का आरोप लगाया गया है।
पुलिस की भूमिका पर जोर विधानसभा चुनावों के मतदान समाप्त होने के बाद असम भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने पुलिस को खेड़ा के पीछे लगाया है। हम और किसे यह काम सौंपेंगे? अगर एफआईआर दर्ज हुई है, तो पुलिस का कर्तव्य है कि वह उस पर कार्रवाई करे।"
उन्होंने आगे कहा, "पुलिस कानून को मानती है और वे एक ऐसे व्यक्ति के घर जा रहे हैं जिसका नाम एक मामले में है, जो कानूनी है। पुलिस को अपराधियों के घर जाने के लिए वेतन मिलता है।"पवन खेड़ा के आरोपों पर जवाब सरमा की यह प्रतिक्रिया पवन खेड़ा के उस दावे के जवाब में आई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाने के कारण उनके खिलाफ पुलिस को खुला छोड़ दिया है। असम पुलिस की एक टीम ने मंगलवार को कांग्रेस नेता के दिल्ली स्थित आवास पर तलाशी ली थी, जो मुख्यमंत्री की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित थी। हालांकि, वह पवन खेड़ा को नहीं ढूंढ पाईं।गौरव गोगोई पर भी साधा निशाना मुख्यमंत्री ने गौरव गोगोई की अनुपस्थिति का जिक्र कर सीएम सरमा ने कहा, "गौरव गोगोई अपनी मां के साथ वोट देने गए थे, अपनी पत्नी के साथ नहीं। मैं अपनी पत्नी के साथ गया था। अगर उनकी पत्नी उनके साथ जा सकती तो कितना अच्छा लगता।" उन्होंने आगे कहा, "यह मेरे आरोपों को साबित करता है कि वह अपने परिवार को भारतीय नहीं बना सके। ऐसा व्यक्ति हमारी सेवा कैसे करेगा?" समान नागरिक संहिता और भविष्य की योजनाएं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर भाजपा सत्ता में लौटती है, तो समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। उन्होंने कहा कि असम में विभिन्न जनजातियों और समुदायों से परामर्श किया जाएगा। सरमा ने पार्टी के घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने की भी पुष्टि की और कहा कि विधानसभा चुनावों का एक चरण में संपन्न होना राज्य में शांति की वापसी का प्रमाण है, जो विकास और निवेश के नए द्वार खोलेगा।
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