दिल्ली समेत 70 एयरपोर्ट से हटेंगे 12 हजार CISF जवान, तैनात किए जाएंगे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड12,000 CISF personnel to be withdrawn from 70 airports, including Delhi; private security guards to be deployed.

 

केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव 2029 और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण लागू करने के लिए संसद के मौजूदा सत्र में दो विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इसमें संवैधानिक संशोधन भी शामिल है।

लोकसभा में सीटें बढ़ाने पर कर रही विचार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव भी देख रही है, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। बताया जा रहा है कि यह लोकसभा चुनाव 2029 से लागू हो सकता है। 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ विपक्षी दलों के साथ बैठक में सुझाव दिया कि महिला आरक्षण कानून में संशोधन कर इसे जनगणना और परिसीमन से अलग किया जा सकता है। साथ ही, राज्यों के मौजूदा सीट अनुपात को बरकरार रखते हुए लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।

हालांकि, सीटों के नए सिरे से निर्धारण (परिसीमन) को 2011 की जनगणना के आधार पर ही किया जा सकता है।

दोनों विधेयकों को पारित करने के लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई समर्थन की आवश्यकता होगी। पांच दशकों में यह पहली बार होगा जब लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव सामने आया है। इससे राज्यसभा सभा और राज्यों की विधान परिषदों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 

किस राज्य में कितनी बढ़ सकती हैं सीटें?

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। यदि लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़कर 816 की जाती है, तो यूपी में 80 से बढ़कर 120 सीटें हो जाएंगी, जिनमें से 40 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वहीं राजस्थान में 25 सीटों की जगह 38 सीटें हो जाएंगी।

इसी तरह महाराष्ट्र में भी सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र में 48 से बढ़कर 72 सीटें हो जाएंगी। इसमें से 24 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बंगाल में भी सीटें 42 से बढ़कर 63 हो जाएंगी, जिनमें 21 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बिहार में भी सीटें 40 से बढ़कर 60 हो जाएंगी, जिनमें 20 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 

तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 से बढ़कर 59 हो जाएगी, जिनमें 20 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में भी सीटें 29 से बढ़कर 44 हो जाएंगी, जिनमें 15 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

छोटे राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की लोकसभा सीटें 2 से बढ़कर 3 हो सकती हैं। मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, जिनकी वर्तमान में 1-1 सीट है, नई लोकसभा संरचना में 2-2 सीटें प्राप्त कर सकते हैं।