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मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों के कटेंगे नाम! गैरहाजिरी पर राजस्व मंत्री का सख्त फरमानNames of beneficiaries under the Ladli Behna scheme will be removed in Madhya Pradesh! Revenue Minister issues strict orders over absenteeism.

 

अक्सर अपने बयान और अंदाज को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा एक बार फिर विवादों में आ गए हैं. उन्होंने मंच से लाड़ली बहनाओं को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि, ''यदि सरकारी कार्यक्रम में नहीं आएंगी तो उनके नाम कट जाऐंगे.'' इछावर विधान सभा के ग्राम धामंदा में आयोजित नवीन उपस्वास्थ्य केंद्रों लोकार्पण अवसर पर मंत्री ने यह बात कही है. अब उनका यह बयान काफी चर्चा में आ गया है.


'सीईओ मैडम से बोलेंगे- लाड़ली बहनों के कट जाएंगे नाम'राजस्व मंत्री ने कहा कि, ''ग्राम धामंदा में 894 लाड़ली बहनों को 1500 रुपए महीने दे रहे हैं और यहां पर आई कितनी हैं. अब एक दिन सीईओ मैडम से बोलेंगे, एक दिन सबको बुलाओ और नहीं आएं तो उनका नाम कट जाएगा. दे देंगे यहां से रिपोर्ट.'' उन्होंने पूछा कि, ''क्या बहनों को कांग्रेस के राज में पैसा मिलता था.'' उन्होंने कहा कि, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली से गेहूं भेज रहे हैं, किसानों के खाते में पैसे डाल रहे हैं, और तुम ध्यान नहीं रखते हो.''

मंत्री ने उप स्वास्थ्य केंद्र का किया लोकार्पणराजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने सीहोर जिले के ग्राम नापलाखेड़ी में 56.09 लाख रुपये की लागत से निर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र और ग्राम धामंदा में 65 लाख रुपये की लागत से निर्मित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण किया. ग्राम नापलाखेड़ी में लोकार्पण अवसर पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा भी उपस्थित थे. इस अवसर पर राजस्व मंत्री वर्मा ने कहा कि, ''प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और सुलभ बनाने के लिए सतत रूप से कार्य कर रही है.''

उन्होंने कहा कि, ''ग्रामीण स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है. जिससे आमजनों को उपचार के लिए परेशान न होना पड़े. नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर के प्रारंभ होने से क्षेत्र के नागरिकों को प्राथमिक उपचार, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण तथा विभिन्न जांच एवं परामर्श सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त हो सकेंगी.'' उन्होंने कहा कि, ''आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को नि:शुल्क उपचार की सुविधा मिल रही है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिली है.''

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