दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को एक साल पूरा होने में एक महीने से भी कम समय बचा है। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी की महिलाएं अभी भी भाजपा के बड़े चुनावी वादों में से एक का इंतजार कर रही हैं – महिला समृद्धि योजना के तहत 2,500 रुपए की मासिक सहायता। लगभग एक साल में, योजना के तहत बनाई गई समिति ने केवल चार बार ही बैठक की है, लेकिन अभी तक पात्रता मानदंड को अंतिम रूप देने में विफल रही है, जो कि इस योजना को लागू करने का सबसे बुनियादी कदम है।
रेखा गुप्ता और उनके सहयोगियों के 20 फरवरी, 2025 को पद की शपथ लेने के कुछ दिनों बाद ही इस योजना को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी और 8 मार्च, 2025 को इसकी घोषणा की गई। अपनी घोषणा के साथ ही, दिल्ली सरकार ने कहा कि विस्तृत दिशा-निर्देश और नियम को तैयार करने के लिए, मुख्यमंत्री और तीन मंत्रिमंडल मंत्रियों - प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद और कपिल मिश्रा की अध्यक्षता में एक समिति का बनाई जाएगी।
दिल्ली में पात्र महिला लाभार्थियों को प्रति माह 2,500 रुपए की वित्तीय मदद करने वाली महिला समृद्धि योजना (MSY) के तहत, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल को "जितनी जल्दी हो सके" तैयार किया जाना था। लेकिन यह अभी तक तैयार नहीं है।
मामले की जानकारी रखने वाले एक सरकारी अधिकारी ने News18 को बताया कि प्रक्रियाएं अभी भी जारी हैं और योजना को अभी तक लागू नहीं किया गया है।एक अधिकारी ने बताया कि महिला समृद्धि योजना को लागू करने में कई प्रक्रियाएं शामिल हैं। इनमें पात्रता तय करना, ऑनलाइन सिस्टम बनाना, फंड ट्रांसफर की व्यवस्था करना और पारदर्शिता और सरलता के लिए एक स्पेशल पोर्टल तैयार करना शामिल है।
अधिकारी के अनुसार, ये सभी काम अभी प्रक्रिया में हैं, इसलिए योजना को अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर यह जानकारी दी।
अधिकारी ने यह भी कहा कि जैसे ही इन सभी प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, योजना शुरू कर दी जाएगी, हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई समयसीमा नहीं बताई। कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी देते समय इसके लिए 5,100 करोड़ रुपए भी तय किए थे। यह योजना दिसंबर 2024 में घोषित की गई थी। तब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले दिल्ली की सभी महिलाओं को 1,000 रुपए देने की मंजूरी दी थी।
AAP का प्लान था कि टैक्स देने वाली महिलाएं, सरकारी कर्मचारी और पहले से सरकारी मदद पाने वाली महिलाएं इस योजना से बाहर रहें। पीला राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले परिवारों को दिया जाता है। सरकार के संबंधित विभाग प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र महिलाओं की पहचान करेंगे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में 18 साल से ऊपर की 72.37 लाख महिलाएं हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला का पंजीकृत वोटर होना जरूरी होगा। हालांकि कैबिनेट से 5,100 करोड़ रुपए की मंजूरी और बार-बार भरोसा दिलाने के बावजूद, बीजेपी सरकार के लगभग एक साल पूरे होने के बाद भी महिलाएं इस मदद का इंतजार कर रही हैं।
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