मध्य प्रदेश की काँग्रेसमयी भाजपा का “एलिना बम”

पिछले साल दिसंबर के पहले सप्ताह में कैंसल और डिले हुई इंडिगो की हजारों फ्लाइटों के मामले में एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए की कॉन्फिडेंशियल जांच रिपोर्ट नागर विमानन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा की टेबल तक पहुंच गई है। सूत्रों का कहना है कि यह रिपोर्ट 66 पेज की है, जिसकी जांच कर अब डीजीसीए के अलावा मंत्रालय स्तर पर भी एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ताकि इंडिगो सिस्टम के लड़खड़ाने से हुई लाखों यात्रियों की परेशानी पर एक्शन लिया जा सके।

कुछ अधिकारियों पर गिर सकती है गाज

जानकारों का कहना है कि इंडिगो क्राइसिस मामले में कंपनी के कुछ अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। इसमें सीओओ भी शामिल हो सकते हैं। इंडिगो पर 10 करोड़ रुपये तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। कुछ मामलों में यह पेनेल्टी एक करोड़ और इससे अधिक की हो सकती है।

इंडिगो क्राइसिस की एक नहीं, कई वजहें

सूत्रों का कहना है कि 66 पेज की इस जांच रिपोर्ट में इंडिगो के खिलाफ ऐसा कोई मामला दिखाई नहीं दिया है। जिससे लगे कि इंडिगो ने इस क्राइसिस को जानबूझकर अंजाम दिया। बताया गया है कि इंडिगो क्राइसिस की वजह एक नहीं कई बनी, जिसमें सबसे बड़ी वजह इंडिगो का डयूटी रोस्टर गड़बड़ाना, एक नवंबर से लागू हुए एफडीटीएल के तहत इंडिगो के पास 65 कैप्टन की कमी होना, मौसम और अन्य कुछ वजह शामिल हैं। रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया जा रहा है।इंडिगो क्राइसिस मामले की कान्फिडेंशल रिपोर्ट पहुंची नागर विमानन सचिव की टेबल पर।