चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपनी सरकार के दूसरे बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार का दूसरा बजट फरवरी 2026 में पेश कर सकते हैं।
इसके लिए उद्योगपतियों, किसानों, खिलाड़ियों, व्यापारियों, महिलाओं और आम नागरिकों समेत विभिन्न वर्गों के साथ बैठकों का आयोजन कर उनके सुझाव बजट में शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री की ओर से पिछले साल की तरह सांसदों और विधायकों के अलावा भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों से भी बजट पर उनकी राय जानी जाएगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नये साल के पहले दिन यानी एक जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बैठक का एजेंडा तैयार किया जा रहा है। इसी दिन हरियाणा की आइएएस आफिसर्स एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सम्मान में दोपहर के भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त आइएएस और राज्य सरकार के मंत्री शामिल होंगे।
नये साल के पहले माह में ही सरकार बोर्ड एवं निगमों के चेयरमैन बना सकती है। बोर्ड एवं निगमों के चेयरमैनों के नाम पर लगभग सहमति बनाई जा चुकी है। धीरे-धीरे किस्तों में इन नामों को घोषित किया जाएगा। हरियाणा भाजपा के नये अध्यक्ष का ऐलान भी जनवरी में संभव है।
जनवरी माह के दौरान मुख्यमंत्री स्वयं फील्ड में उतरकर बजट बैठकों का आयोजन करेंगे। साल 2025-26 के लिए 2,05,017.29 करोड़ रुपये के बजट व्यय का प्रस्ताव रखा गया था, जो पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) के संशोधित अनुमानों से 13.7 प्रतिशत अधिक था।
हरियाणा को आगामी आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए एक नया भविष्य विभाग स्थापित करने का ऐलान किया गया है। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह राशि अभी खर्च नहीं हो पाई है।
सीएम नायब सैनी की सोमवार को उद्योपतियों के साथ पानीपत, सोनीपत और गुरुग्राम में प्री बजट बैठकें रखी गई थी। मौसम के खराबी के कारण हेलीकाप्टर तय समय पर उडान नहीं भर पाया, जिसके चलते मुख्यमंत्री की इन बैठकों को स्थगित कर दिया गया है। नई बैठकों का शेड्यूल जल्दी ही घोषित होने की संभावना है।
पहले चरण में सीएम उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। सीएम की प्रगतिशील किसानों के साथ भी मीटिंग होगी। किसान बजट में क्या नया चाहते हैं, किस तरह की योजनाओं को बदला जाना चाहिए, पुरानी योजनाएं कितनी कारगर रही और भविष्य में किस तरह की नई योजनाएं शुरू की जाए, जिससे किसानों की आय में और बढ़ोतरी हो सके, इन सभी विषयों पर गंभीर चर्चा होनी है। सीएम विपक्ष के सांसदों व विधायकों से भी बैठक कर उनकी बजट पर राय ले सकते हैं।
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