दिल्ली। यूरोप की सबसे बड़ी एयरोस्पेस कंपनी एयरबस अमेरिकी टेक जायंट्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) से दूरी बनाने की तैयारी में है। कथित तौर पर एयरबस अपने मिशन-क्रिटिकल डेटा और एप्लिकेशंस को यूरोपीय 'संप्रभु क्लाउड' पर शिफ्ट करने के लिए जनवरी में बड़ा टेंडर जारी करने वाली है। इसके पीछे की वजह अमेरिकी कानून का डर बताया जा रहा है।
दरअसल, अमेरिकी CLOUD एक्ट, जो US सरकार को विदेशी सर्वरों पर भी अमेरिकी कंपनियों के डेटा तक पहुंच की अनुमति देता है। भले ही वह डेटा विदेशी सर्वरों पर स्टोर हो। डेटा संप्रभुता की बढ़ती चिंता के चलते कंपनी यह फैसला ले रही है।
एयरबस की कार्यकारी उपाध्यक्ष (डिजिटल) कैथरीन जेस्टिन ने द रजिस्टर को बताया कि कुछ जानकारी राष्ट्रीय और यूरोपीय दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील है। हमें एक संप्रभु क्लाउड की जरूरत है ताकि यह पूरी तरह यूरोपीय नियंत्रण में रहे।
वर्तमान में एयरबस गूगल वर्कस्पेस और माइक्रोसॉफ्ट के कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है, लेकिन अब ERP, मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम, CRM और प्रोडक्ट लाइफसाइकिल मैनेजमेंट (विमान डिजाइन) जैसे क्रिटिकल एप्लिकेशंस को क्लाउड पर शिफ्ट करने की योजना है। बताया जा रहा है कि यह अनुबंध 50 मिलियन यूरो से अधिक का होगा और 10 साल तक चल सकता है।
बता दें कि अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बाद डिजिटल संप्रभुता का मुद्दा और गंभीर हो गया है। हालांकि अमेरिकी कंपनियों ने चिंताओं को दूर करने के समाधान पेश किए हैं, लेकिन CLOUD एक्ट का खतरा बना हुआ है।
क्या होता है डिजिटल संप्रभुता
डिजिटल संप्रुभता उसे कहते हैं, जो किसी राष्ट्र की अपने डिजिटल भविष्य पर अंतिम निर्णय लेने की क्षमता है। यह अपने बुनियादी ढांचे, अपने डेटा और अपने नियमों के अनुसार संचालित होने वाली डिजिटल सेवाओं को कैसे नियंत्रित करता है। इसका अर्थ है यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय कानून क्लाउड संचालन को नियंत्रित करें और यह तय करें कि डेटा कहाँ स्थित है, कौन उस तक पहुंच सकता है और उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है।
अमेरिका का क्लाउड एक्ट क्या है?
अमेरिका में क्लाउड एक्ट को 2018 में कानून के रूप में पारित किया गया था। यह एक ऐसा कानून है, अमेरिकी सरकार को अमेरिका स्थित तकनीकी कंपनियों के डिजिटल डेटा को प्राप्त करने का अधिकार देता है, चाहे वह डेटा घरेलू सर्वरों पर संग्रहीत हो या विदेशी धरती पर। यह कानून वारंट या सम्मन के माध्यम से इन कंपनियों को अनुरोध स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है।
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