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यूपी में हर महीने 21 तारीख को मिलेगा नौकरी का मौका, योगी सरकार बना रही बेरोजगार युवाओं की लिस्टIn UP, job opportunities will be available on the 21st of every month; the Yogi government is preparing a list of unemployed youth.

 उत्तर प्रदेश सरकार अब हर महीने की 21 तारीख को रोजगार मेला आयोजित करेगी, जहां बेरोजगार युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। इसके लिए सरकार ने राज्यभर में बेरोजगार युवाओं की विस्तृत सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि उन्हें रोजगार मेलों में प्राथमिकता दी जा सके


कौशल विकास मिशन के तहत बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

लखनऊ के अनुसार, यूपी कौशल विकास मिशन के तहत सभी मंडलों में 10 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से कौशल प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना है।

पिछले तीन वर्षों में प्रशिक्षण लेने वाले बेरोजगार युवाओं का विस्तृत डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इन्हें प्रत्येक माह 21 तारीख को आईटीआई में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में अवसर मिलेगा।

खराब प्रशिक्षण संस्थानों पर होगी कार्रवाई

सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में मिशन निदेशक पुलकित खरे ने जिला समन्वयकों और एमआईएस प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित संस्था को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

मंडल स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए पासवर्ड-प्रोटेक्टेड प्रश्नपत्र भेजे जाएंगे। प्रतियोगिता के बाद हर कौशल क्षेत्र से पांच योग्य अभ्यर्थियों के नाम मिशन कार्यालय को भेजने होंगे। चयनित उम्मीदवारों की मंडल स्तर तक भागीदारी अनिवार्य रहेगी, ताकि वे प्रदेश स्तर तक आगे बढ़ सकें।

जीरो पावर्टी अभियान में भी तेजी

मिशन निदेशक ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर से जीरो पावर्टी अभियान की नियमित समीक्षा हो रही है। चिह्नित परिवारों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य जारी है।

सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की तैयारी

बैठक में वाधवानी समूह के साथ हुए एमओयू के तहत प्रशिक्षकों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देने की तैयारी पर भी चर्चा हुई।

इसके साथ ही सभी एमआईएस प्रबंधकों को प्रशिक्षकों का समय पर पंजीकरण पूरा करने और जिला समन्वयकों को अपनी प्रगति रिपोर्ट तय प्रारूप में भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

यह पहल यूपी सरकार की ओर से राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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