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सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: सैलरी में बढ़ोतरी तय, लेकिन DA हो जाएगा जीरो? Big news for government employees: Salary hike confirmed, but will DA become zero?

 केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आने वाले महीनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे दी है, जिससे नई वेतन संरचना का रास्ता साफ हो गया है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करेगा। इस आयोग की अध्यक्षता जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना देसाई करेंगी। आयोग अगले कुछ महीनों में अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा। इससे पहले यह विभिन्न सरकारी विभागों, कर्मचारियों और पेंशनर्स से बातचीत करके उनकी राय लेगा।फिटमेंट फैक्टर से तय होगी नई सैलरीहर वेतन आयोग की तरह इस बार भी फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) सैलरी बढ़ोतरी में अहम भूमिका निभाएगा। 


फिटमेंट फैक्टर वह संख्या होती है, जिससे पुराने बेसिक पे को गुणा करके नया बेसिक पे तय किया जाता है। ब्रोकरेज हाउस कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ और एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार, इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.46 के बीच रहने का अनुमान है। उदाहरण के लिए — अगर फिटमेंट फैक्टर 1.8 लागू हुआ, तो लेवल-1 कर्मचारी (जैसे चपरासी या ऑफिस अटेंडेंट) का बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 32,400 रुपये हो जाएगा।DA होगा रीसेट, यानी जीरो बेसिक वेतन बढ़ने के साथ महंगाई भत्ता (DA) को शून्य यानी जीरो कर दिया जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों को 58% DA मिल रहा है, 

लेकिन नया वेतन लागू होते ही इसे रीसेट किया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि कर्मचारियों की इनकम घटेगी, बल्कि अब DA वेतन का हिस्सा बन जाएगा। इससे बेसिक वेतन बढ़ेगा, और उसी के आधार पर HRA (हाउस रेंट अलाउंस), ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और भविष्य की पेंशन की गणना होगी।पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदावेतन आयोग की सिफारिशें केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेंगी। पेंशनर्स की पेंशन भी नए बेसिक पे के आधार पर री-कैलकुलेट की जाएगी। यानी जैसे ही नया बेसिक वेतन बढ़ेगा, पेंशन की राशि भी उसी अनुपात में बढ़ेगी।क्या बदल जाएगा कर्मचारियों के लिएसैलरी स्ट्रक्चर और मजबूत होगा➤ DA अब अलग से नहीं मिलेगा, बेसिक में शामिल रहेगा➤ HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और पेंशन की राशि बढ़ेगी➤ लंबी अवधि में कर्मचारियों की नेट इनकम और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में सुधार होगा

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