मध्य प्रदेश में अब डिजिटल टोकन से मिलेगा राशन
भोपाल-इंदौर से नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत, क्यूआर संकेतांक स्कैन करना होगा
मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल टोकन व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसकी शुरुआत पहले चरण में भोपाल और इंदौर से होगी। नई व्यवस्था के तहत हितग्राहियों को राशन लेने के लिए पहले डिजिटल टोकन प्राप्त करना होगा।
नई प्रणाली में हितग्राही अपने मोबाइल पर प्राप्त क्यूआर संकेतांक (क्यूआर कोड) को उचित मूल्य की दुकान पर स्कैन कराएंगे। इसके बाद उनकी पहचान और पात्रता का सत्यापन होने पर राशन का वितरण किया जाएगा। इससे लंबी कतारों में कमी आएगी और राशन वितरण की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी।
सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाने, पारदर्शिता बढ़ाने और राशन वितरण की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने संबंधित अधिकारियों और उचित मूल्य की दुकानों को नई व्यवस्था के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। हितग्राहियों को भी डिजिटल प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
भोपाल-इंदौर से नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत, क्यूआर संकेतांक स्कैन करना होगा
मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल टोकन व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसकी शुरुआत पहले चरण में भोपाल और इंदौर से होगी। नई व्यवस्था के तहत हितग्राहियों को राशन लेने के लिए पहले डिजिटल टोकन प्राप्त करना होगा।
नई प्रणाली में हितग्राही अपने मोबाइल पर प्राप्त क्यूआर संकेतांक (क्यूआर कोड) को उचित मूल्य की दुकान पर स्कैन कराएंगे। इसके बाद उनकी पहचान और पात्रता का सत्यापन होने पर राशन का वितरण किया जाएगा। इससे लंबी कतारों में कमी आएगी और राशन वितरण की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी।
सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाने, पारदर्शिता बढ़ाने और राशन वितरण की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने संबंधित अधिकारियों और उचित मूल्य की दुकानों को नई व्यवस्था के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। हितग्राहियों को भी डिजिटल प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
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