भोपाल। मध्य प्रदेश में तालाब निर्माण कार्यों में कथित करोड़ों रुपये के घोटाले का मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।
कमलनाथ ने आरोप लगाया कि जल संरक्षण और ग्रामीण विकास के नाम पर संचालित तालाब निर्माण योजनाओं में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। उनका कहना है कि कई स्थानों पर कागजों में कार्य पूर्ण दिखाया गया, जबकि धरातल पर या तो निर्माण अधूरा है या गुणवत्ता गंभीर सवालों के घेरे में है।
उन्होंने कहा कि यदि आरोप सही हैं तो यह केवल सरकारी धन की बर्बादी नहीं, बल्कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के हितों के साथ भी गंभीर अन्याय है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए और दोषी अधिकारियों तथा संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
वहीं, प्रदेश सरकार की ओर से इस विषय पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। सरकार पहले भी विभिन्न योजनाओं में अनियमितताओं के आरोपों से इनकार करती रही है और पारदर्शिता के साथ विकास कार्य कराने का दावा करती रही है।
यह मामला अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। विपक्ष सरकार पर जवाबदेही तय करने का दबाव बना रहा है, जबकि मामले की वास्तविक स्थिति और आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
Post a Comment