नई दिल्ली। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET से राज्य के छात्रों को छूट देने, केंद्र से लंबित वित्तीय सहायता जारी करने और विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त सहयोग की मांग प्रमुखता से उठाई।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को सौंपे ज्ञापन में कहा कि राज्य के विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए NEET से राहत देने पर विचार किया जाए। उनका तर्क था कि स्थानीय शिक्षा व्यवस्था और छात्रों की परिस्थितियों को देखते हुए विशेष प्रावधान आवश्यक हैं।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के पास लंबित विभिन्न मदों के फंड शीघ्र जारी करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि कई बुनियादी ढांचा और जनकल्याण परियोजनाएं वित्तीय मंजूरी की प्रतीक्षा में हैं, जिनके लिए केंद्र की सहायता जरूरी है।
इसके अलावा शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन से जुड़ी परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए केंद्र से निरंतर सहयोग की अपेक्षा जताई।
प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की मांगों पर सकारात्मक विचार का आश्वासन देते हुए संबंधित मंत्रालयों को प्रस्तावों की समीक्षा करने के निर्देश देने की बात कही। इस मुलाकात को राज्य के विकास और केंद्र-राज्य समन्वय के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि NEET छूट और लंबित फंड का मुद्दा आने वाले समय में राज्य की राजनीति और शिक्षा नीति दोनों के लिए अहम साबित हो सकता है।
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