नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास और सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बड़ी वित्तीय पहल की घोषणा की है। सरकार ने ‘वीबी-जी राम जी’ (VBG-RAMG) परियोजना के तहत 95,692 करोड़ रुपये का अंतरिम फंड आवंटित करने का फैसला किया है। इस राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, डिजिटल कनेक्टिविटी, आवास और आजीविका से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार के लिए किया जाएगा।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों में विकास की गति को तेज करना है, ताकि वहां रहने वाले लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। परियोजना के तहत सड़क नेटवर्क को मजबूत करने, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवास, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं के विकास को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विभिन्न आजीविका कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
केंद्र सरकार का मानना है कि सीमावर्ती और दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलित विकास दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इन इलाकों में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस फंड का प्रभावी उपयोग किया जाता है, तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, पलायन में कमी आएगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी।
सरकार का दावा है कि यह निवेश ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आने वाले महीनों में परियोजना के विभिन्न चरणों और कार्यान्वयन की विस्तृत रूपरेखा भी जारी की जा सकती है।
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