कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर चुनाव को प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है. इसके साथ ही नेता ने चेतावनी दी कि अगला कदम नागरिकों की नागरिकता छीनना होगा.कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव आयोग को बचाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से खुले पत्र पर हस्ताक्षर करवाने का आरोप लगाया.उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश और नौकरशाह बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं और उनके घरों से पैसा भी बरामद किया गया है.
‘चुनाव आयोग धोखाधड़ी कर रहा है’
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा ‘देश के 272 रिटायर्ड जजों, रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से चिट्ठी लिखवाई. ये ऐसे लोग हैं, जो खुद बीजेपी के सदस्य हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हैं. इन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं. इनके घर पर करोड़ों रुपए मिले हैं. ये सभी चुनाव आयोग का पक्ष ले रहे हैं. चुनाव आयोग धोखाधड़ी कर रहा है’.
‘SIR के जरिए वोट का अधिकार छीन रही सरकार’
उन्होंने कहा कि सरकार SIR के ज़रिए वोट का अधिकार छीन रही है. और वोट छीनने के बाद दूसरा कदम नागरिकता छीनना होगा. फिर ये अपनी सूची बनाएंगे. उन्होंने कहा कि फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा. उन्होंने कहा कि अगर इस देश में नागरिकता छिन गई और उनके मन से वोटर लिस्ट बन गई तो यहां पर लोकतंत्र नहीं बचेगा. उन्होंने कहा कि पूरा चुनाव आयोग बेईमानी पर उतरा हुआ है प्रधानमंत्री को इन बातों से खुद को अलग रखना चाहिए.
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से ऐसी प्रथाओं से दूर रहने का आह्वान किया और उनसे देश के लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को बचाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा ‘पीएम मोदी कृपया इस तरह की चीजों से दूर रहें. यह देश के लोकतंत्र को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का समय है’.
12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR
वर्तमान में पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रव्यापी SIR प्रकिया चल रही है, जिसकी अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी.इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं
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